आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पाकिस्तान ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकी कैंप पर भारतीय वायु सेना के हमले के बाद अपने वायुक्षेत्र को फरवरी में बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने नयी दिल्ली, बैंकाक और कुआलालंपुर को छोड़कर सभी उड़ानों के लिए 27 मार्च को अपना वायुक्षेत्र खोल ...
चीन के केन्द्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल जू किलियांग सोमवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय गये और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ एक बैठक की। ...
जम्मू कश्मीर की सूचना एवं जन संपर्क निदेशक सेहरीश असगर ने संवाददाताओं से कहा कि और अधिक इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन को बहाल करने के लिए घाटी में और भी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। ...
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित मशहूर होटल में 50 से ज्यादा कश्मीर नेताओं को रखा गया है। प्राप्त हो रही खबरों के मुताबिक, होटल में दिन बिता रहे नेताओं के लिए यह अस्थाई जेल साबित हो रहा है। ...
अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाले व्यापार के लिए पाकिस्तानी रास्तों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने को भी कैबिनेट की बैठक में सुझाया गया। ...
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी कश्मीर नीति पहले श्रीनगर पर कब्जा करने की थी, लेकिन अब इमरान खान के नेतृत्व में उनकी लालच और विफलताओं के कारण हमारी नीति है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाया जाए। ...
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन के तहत है, इसलिए अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे। ...
