अमित शाह देश के गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अहमदाबाद से लोकसभा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक गुजराती हिन्दू परिवार में जन्मे अमित शाह अमदाबाद में कॉलेज के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गये थे। अमित शाह गुजरात की सरखेज विधानसभा से 1997 में पहली बार विधायक बने। 1997 से ही ही शाह लगातार गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे। जुलाई 2014 में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। Read More
कर्नाटक कांग्रेस ने नंदिनी विवाद के क्रम में अब प्रदेश भाजपा नेताओं के इतर सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को लपेटे में लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात का दुग्ध उत्पाद अमूल कर्नाटक में आ रहा है तो इसके पीछे अमित शाह की सोच है। ...
कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि अरुणाचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी भारत की सीमा के एक इंच पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है या बुरी नजर नहीं डाल सकता है। लेकिन चीन ने कब्जा भी किया और बुरी नजर भी डाली। ...
कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बुलाई गई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि वो मौजूदा विधायकों या सांसदों के बेटे-बेटियों को टिकट देने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि पार्टी उन कार्यकर्ताओं क ...
अरुणाचल की धरती से केंद्रीय अमित शाह ने कहा कि कोई भी "भारत की क्षेत्रीय अखंडता" पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी एक इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। ...
चीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय अरुणाचल प्रदेश के दौरे का विरोध कर रहा है। चीन बेहद बेशर्म और हास्यास्पद तरीके से गृह मंत्री शाह के दौरे को चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बता रहा है। ...
पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री कपिल सिब्बल ने आईटी संशोधन नियमों के फैक्ट चेक (तथ्य-जांच) प्रावधानों को लेकर केंद्र पर शनिवार को हमला बोला। ...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता से प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने तय किया है कि हर गांव में ...
केंद्र सरकार की नई योजना से ऐसे कैदी लाभान्वित होंगे जो वित्तीय बाधाओं के कारण जेलों में बंद हैं। यह योजना उन गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना करती है जो जेलों में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं ...
