दिल्ली: व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायलय को बताया कि भारत में डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने नहीं तक वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर अस्थायी रूप से रोक लगा रहा है । साथ ही अदालत ने फेसबुक या व्हाट्सएप को सीसीआई जांच से कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की है। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने व्हाट्सएप की ओर से कहा कि सरकार ने नीति को बंद करने के लिए कहा है। हमने कहा है कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता, तबतक हम इसे लागू नहीं करेंगे। अभी समय सीमा नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि बिल कब आने वाला है।
बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार साल्वे ने कहा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को सूचित किया है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी भारत की सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 के विरूद्ध है ।
हालांकि केंद्र ने अदालत के पहले बताया था कि उसने इस मुद्दे पर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अवगत कराया है और उनकी ओर से जवाब की प्रतीक्षा है इसलिए इस मामले को अभी आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । वहीं व्हाट्सएप ने विवाद का विरोध करते हुए कहा कि यह पॉलिसी भारत के आईटी कानून और नियमों के अनुरूप है और यह नीति 15 मई से लागू हो गई है लेकिन अगर उपयोगकर्ता इसे स्वीकार नहीं करते है तो उनका अकाउंट नहीं हटाया जाएगा ।
भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर भारत और यूरोप में दोहरी नीति अपनाने की बात भी कही थी। सरकार ने कहा था मैसेजिंग एप ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए यूरोप से अलग नियम बनाए हैं और यह सरकार के लिए चिंता का विषय है और हम इसपर विचार कर रहे हैं।