मोदी सरकार के इस नए ऐप से बदल सकती है डिजिटल इंडिया की तस्वीर, 1200 सेवाएं उपलब्ध कराएगा उमंग ऐप
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: December 13, 2017 04:28 PM2017-12-13T16:28:03+5:302017-12-14T13:41:37+5:30
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नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आम नागरिकों की सहूलियत के लिए मोदी सरकार ने नवंबर में उमंग (यूनाफाइड मोबाइल अप्लीकेशन फॉर न्यू एग गवर्नेंस) लॉन्च किया जो केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक की सभी योजनाओं और सेवाओं के साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उमंग ऐप स्मार्टफोन, फ़ीचरफोन, टैबलायड और डेस्कटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की करीब 1200 सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप का एंड्रॉयड, विंडो और आईओएस (आईफोन) संस्करण सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप से आधार, पैन इत्यादि जैसे 1500 दूसरे ऐप जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने पहले चरण में इस ऐप को भारत की 13 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध कराया है।
उमंग से आधार, ईपीएफ, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, डिजिलॉकर फैसिलिटी, एनपीएस, गैस बुकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस सेवा, पासपोर्ट सेवा, पेंशन इत्यादि का लाभ लिया जा सकेगा। इस ऐप से आपको अलग-अलग ऐप में समय बर्बाद करने से बच जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार उमंग ऐप ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई में भी मदद करेगा। इस ऐप में लाइव चैट की सुविधा है यानी उपभोक्ता रियल टाइम में अपनी समस्याओं के लिए मदद हासिल कर सकेंगे। इस ऐप को यूज करना काफी आसान होगा क्योंकि आपके सभी जरूरी दस्तावेज भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उमंग ऐप से आप ईपीएफ खाते में जमा पैसे, इनकम टैक्स रिटर्न की स्थिति और गैस बुकिंग स्टेस इत्यादि कुछ क्लिक में जान सकेंगे। उमंग ऐप के वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना कर सकेंगे।
उमंग ऐप प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत नागरिकों को घर उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। इस ऐप की मदद से आप पीएमएवाई के तहत अपने आवेदन की स्थित, मिलने वाली छूट और अन्य लाभों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। उमंग ऐप से आप बिजली, पानी और टेलीफोन इत्यादि के बिल भी चुका सकेंगे। इस ऐप से आप आपना डीटीएच भी रिचार्च करा सकेंगे। इतना ही नहीं उमंग ऐप जीएसटी नेटवर्क से भी जुड़ा रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को वेरीफिकेशन में आसानी रहे। माना जा रहा है कि उमंग ऐप से विभिन्न सरकारी सेवाओं में बिचौलियों की भूमिका पर भी लगाम लगेगी।