Idea-Vodafone के विलय को कुछ शर्तों के साथ सरकार से मिली मंजूरी
By जोयिता भट्टाचार्या | Updated: July 12, 2018 11:43 IST2018-07-12T11:43:47+5:302018-07-12T11:43:47+5:30
दूरसंचार विभाग ने विलय के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं अंतिम मंजूरी के लिए उन्हें इन शर्तों का पालन करना होगा।

Idea-Vodafone के विलय को कुछ शर्तों के साथ सरकार से मिली मंजूरी
नई दिल्ली, 12 जुलाई: दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया के मर्जर को मंजूरी दे दी है। विभाग ने आईडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी है। लेकिन, दूरसंचार क्षेत्र के इस सबसे बड़े विलय सौदे को पूरा करने से पहले कंपनियों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है।
दूरसंचार विभाग ने विलय के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं अंतिम मंजूरी के लिए उन्हें इन शर्तों का पालन करना होगा। विभाग ने Idea Cellular को वोडफोन के स्पेक्ट्रम के लिए 3,926 करोड़ रुपए का नकद भुगतान करने को कहा है और साथ ही बैंक गारंटी के लिए 3,342 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है।
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जब इन दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियों का मर्जर होगा तो यह दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बन जाएगी। जिसका मूल्य डेढ़ लाख रुपए से भी ज्यादा होगा और इसके ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी। इस नई कंपनी की 35% बाजार हिस्सेदारी होगी।
बता दें कि 2015 में Vodafone ने अपनी अनुषंगियों वोडाफोन सेल्युलर, वोडाफोन ईस्ट, वोडाफोन साउथ, और वोडाफोन सर्विसेज का मर्जर कर दिया था जिसको अब वोडाफोन इंडिया कहा जाता है।
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दोनों कंपनियों का कुल कर्ज लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मर्जर से दोनों ही कंपनियों को अपने इस कर्ज के बोझ से भी कुछ राहत मिल जाएगी।