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सुशांत सिंह राजपूत मामले में 'सुप्रीम' फैसले के बाद बीजेपी हमलावर, किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा

By विनीत कुमार | Updated: August 19, 2020 12:45 IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामलों को सीबीआई से जांच कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है।

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ठळक मुद्देसुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई से जांच कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेशसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने बोला महाराष्ट्र सरकार पर हमला, चिराग पासवान ने भी दी प्रतिक्रिया

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की ओर से मामले की सीबीआई जांच के आदेश के ठीक बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया।

वहीं, महाराष्ट्र में BJP विधायक राम कदम ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार पता नही किस बड़े आदमी को बचाना चाहती है। अपने अहंकार की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने अब तक यह केस सीबीआई को नही दिया था, आज उसका अहंकार टूटा है।'

मनोज तिवारी और चिराग पासवान ने बताई जीत

दूसरी मनोज तिवारी ने भी कहा कि कोर्ट से फैसले से साबित हुआ है कि देश में अभी न्याय है। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार की वजह से महाराष्ट्र पुलिस की किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि इस देश में न्याय है।'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा- 'अब न केवल सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वे नाम भी सामने आएंगे जो जांच को बाधित करने के पीछे थे। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के आदेश से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को राहत मिली है।'

तेजस्वी ने बताया न्याय की जीत, संजय राउत का टिप्पणी से इनकार

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलो को न्याय की जीत बताई है। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल चुनाव है और कई जानकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को इस चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा, 'ये न्याय के लिए जीत है। हमने 30 जून को सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन बिहार सरकार ने जागने में 42 दिन लगा दिए।'

वहीं, पिछले कुछ दिनों में इस मामले को लेकर बेहद मुखर रहे शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने कहा, आम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरा इस मामले में राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था हमेशा देश में सर्वेश्रेष्ठ रही है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और न्याय देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं।

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