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प्रियंका गांधी ने PM मोदी के फैसले पर उठाया सवाल, कहा- कोरोना संकट के नाम पर ‘पीएम केयर्स’ कोष के लिए की जा रही वसूली का सरकारी ऑडिट हो

By भाषा | Updated: May 2, 2020 13:58 IST

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, ऐसे में सरकारी महकमा सबसे 100-100 रुपये पीएम केयर्स कोष के लिए वसूल रहा है तब उचित रहेगा कि पीएम केयर्स फंड का सरकारी ऑडिट भी हो।

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ठळक मुद्देप्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68000 करोड़ माफ किए जाने का भी हिसाब होना चाहिए।नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से ही मौजूद पीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद  पीएम केयर्स फंड का गठन किया है।

नयी दिल्ली:, दो मई (भाषा) कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में ‘पीएम केयर्स’ कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों से पीएम केयर्स कोष में 100-100 रुपये का योगदान देने से जुड़े जिला अधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि देश के कई पूंजीपतियों के 68000 रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डालने का भी हिसाब होना चाहिए।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘एक सुझाव: जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, सरकारी महकमा सबसे 100-100 रुपये पीएम केयर्स कोष के लिए वसूल रहा है तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट भी हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है।’’ 

बता दें कि पीएम केअर में जमा हो रहे पैसे के हिसाब के लिए कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर रही है। दरअसल, मोदी कैबिनेट ने इसी साल कोरोना संक्ररण के बीच 8 मार्च को PM CARES ट्रस्ट का गठन किया था। पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ट्रस्टी हैं। 

CAG के एक वरिष्‍ठ अधिकारी का कहना है कि जब तक ट्रस्टी खुद ही ऑडिट करने की गुजारिश नहीं करेंगे, हम उनके अकाउंट को ऑडिट नहीं करेंगे।" हालांकि सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बता दें कि मोदी सरकार ने पहले से ही मौजूद पीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद  पीएम केयर्स फंड का गठन किया है।

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