खर्चा कोरोना पर और कमाई कोयला से, प्रति टन पर 10 रुपये कोविड सेस, झारखंड सरकार का फैसला, जानिए मामला
By एस पी सिन्हा | Published: July 17, 2020 08:05 PM2020-07-17T20:05:33+5:302020-07-17T20:05:33+5:30
राज्य सरकार ने प्रति टन कोयला डिस्पैच पर 10 रुपये कोविड सेस लगाने का निर्णय 6 जुलाई 2020 से लिया है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारीक निर्देश जारी नही किया गया है. लेकिन नीतिगत निर्णय ले लिया गया. जानकारों की मानें तो कोविड सेस के रूप में राज्य सरकार को साल भर में अच्छी खासी रकम मिलेगी.
कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के दौरान होनेवाली खर्च राशि को अब कोयला से जुटाया जायेगा. (file photo)
रांचीः खर्चा कोरोना पर और कमाई कोयला से. झारखंड सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के दौरान होनेवाली खर्च राशि को अब कोयला से जुटाया जायेगा.
राज्य सरकार ने प्रति टन कोयला डिस्पैच पर 10 रुपये कोविड सेस लगाने का निर्णय 6 जुलाई 2020 से लिया है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारीक निर्देश जारी नही किया गया है. लेकिन नीतिगत निर्णय ले लिया गया. जानकारों की मानें तो कोविड सेस के रूप में राज्य सरकार को साल भर में अच्छी खासी रकम मिलेगी.
झारखंड में बीसीसीएल एवं सीसीएल के अलावा ईसीएल का भी बडा हिस्सा है. जबकि बीसीसीएल एवं सीसीएल का पूरा खनन क्षेत्र झारखंड में ही है. वहीं ईसीएल का मुगमा एवं राजमहल क्षेत्र झारखंड में है. तीनों कोयला कंपनियों का झारखंड में उत्पादन सालाना 100 मिलियन टन से ज्यादा है. सिर्फ बीसीसीएल से ही 30 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है. ऐसे में सरकार को इससे एक मोटी आमदनी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
