1 / 5केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) एवं राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। 2 / 5सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए जुलाई 2022 से हकदार होंगे।3 / 5सरकार के इस निर्णय से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिये चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी की जायेगी ।4 / 5सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर एक जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी । इसमें कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा ।5 / 5 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे । इसके तहत इन आठ महीनों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण 4,394.24 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।