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भारतीय जीवन बीमा निगमः LIC देगी बड़ा मौका, अगर बंद हो चुकी है पॉलिसी तो दोबारा शुरू करा सकेंगे, जानिए नियम

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 23, 2020 14:10 IST

एलआईसी ने को कहा कि मौजूदा कठिन समय में जोखिम आवरण को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए वह अपने पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का अवसर देगी।

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ठळक मुद्देबीमा कंपनी ने विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला किया है।एलआईसी की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी।पॉलिसीधारकों को मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रीमियम नहीं भर पाए और उनकी पॉलिसी लैप्‍स हो गई।

नई दिल्लीः भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नई पहल की है। किसी कारण से आपका बीमा बंद हो गया है तो एलआईसी आपको दोबारा मौका देगी। लोग किसी वजह से पॉलिसी नहीं चला पाए। एलआईसी ने कहा कि रिवाइवल के लिए पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 

एलआईसी ने को कहा कि मौजूदा कठिन समय में जोखिम आवरण को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए वह अपने पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का अवसर देगी। बीमा कंपनी ने विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत एलआईसी की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकेगी।

एलआईसी ने एक बयान में कहा कि विशेष रिवाइवल अभियान के तहत कुछ खास योजनाओं की पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए प्रीमियम में चूक की तारीख पांच साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

इस अभियान से उन पॉलिसीधारकों को मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रीमियम नहीं भर पाए और उनकी पॉलिसी लैप्‍स हो गई। एक पुरानी पॉलिसी को फि‍र से चालू करना हमेशा फायदेमंद होता है और एलआईसी अपने ग्राहकों को मूल्‍य प्रदान करने और उनके जीवन बीमा कवर को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पॉलिसी नहीं चला पाते, प्रीमियम नहीं भर पाते, ऐसे में उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है। इसमें नुकसान लोगों का ही होता है। अब एलआईसी ऐसे लोगों को फिर से मौका दिया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस को घरेलू प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डी-एसआईआई) माना है। यही वजह है कि बीमा नियामक ने इन कंपनियों के लिये नियामकीय निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

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