नई दिल्लीः मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी है। करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
कोरोना संकट के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोक दी गई महंगाई भत्ते की किस्तों का अब भुगतान किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से पूरा महंगाई भत्ता मिलेगा और तीन बार का बकाया महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
37,430 करोड़ रुपये जमाः वित्त मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्तों को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर इन किस्तों का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ता रोककर 37,430 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ताः वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत की, जिसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया है।
4 फीसदी बढ़ोतरीः अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। अप्रैल 2020 में लगी थी रोक वित्त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला लिया था।
डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगाः मंत्रालय ने एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर 1 जनवरी 2020 से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा।