आर्थिक सुस्ती और बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को राहत देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स पर गठित समिति की सिफारिशों को अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो बजट 2020-21 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। 6 से 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों को 5 फीसदी के इनकम टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है। इसके अलावा 10 फीसदी इनकम टैक्स फिर से लागू किया जा सकता है।
वर्तमान में फिलहाल 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की तक आमदनी पर 5% इनकम टैक्स लगता है। सूत्रों के अनुसार बजट से पहले इनकम टैक्स में बदलाव पर गठित कमिटी ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा है कि कार्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद बेहतर होगा कि इस बार लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को छूट दी जाए। इसलिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की जरूरत है। निचले स्लैब में बदलाव करके मध्य वर्ग को राहत दी जा सकती है।
इसके अलावा उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बाजार को रफ्तार देने के इरादे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ नई घोषणाएं कर सकती है जिनमें नागरिक विमानन के क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष राशि का आंवटन किया जा सकता है।
उद्योग जगत द्वारा लंबे समय से म्युचल फंड में दीर्घ कालीन कैपिटेल गेन की इजाजत भी संभव है। इसके अलावा विलासता की वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाया जा सकता है जिससे आयकर में दी जाने वाली छूट की भरपाई कर राजस्व का घाटा पूरा किया जा सके।