7th pay commission: राजस्थान के इन विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7वां वेतन आयोग लागू, सरकार ने दी मंजूरी
By भाषा | Updated: September 21, 2019 20:29 IST2019-09-21T20:29:49+5:302019-09-21T20:29:49+5:30
7th pay commission: केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की अवधि बढ़ा दी है।
कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक मिलेगा।
राजस्थान सरकार ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजों सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नया वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है।
सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत नये वेतनमान के परिलाभ एक जनवरी 2017 से देय होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, इंजीनियरिंग कॉलेज बारां, इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को होगा।
इनके लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की अवधि बढ़ा दी है। कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक मिलेगा।