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तोक्यो ओलंपिक में अब केवल 200 दिन शेष

By भाषा | Updated: January 4, 2021 15:03 IST

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तोक्यो, चार जनवरी (एपी) कोविड-19 महामारी के कारण एक साल के लिये स्थगित कर दिये गये तोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 200 दिन शेष रह गये हैं।

सोमवार को ही जापानी प्रधानमंत्री योहिहिदे सुगा ने कहा कि वह तोक्यो और पड़ोसी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के नये मामले सामने आने के बाद आपातकाल की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। जापान ने कोविड-19 के लिये कभी लॉकडाउन नहीं किया।

तोक्यो ओलंपिक के आयोजकों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापानी सरकार के विभिन्न विभागों के लिये अब ठोस फैसले करने का समय करीब आ गया है।

अधिकारियों ने वादा किया था कि वे नये साल के शुरू में ओलंपिक और परालंपिक में भाग लेने वाले 15,000 खिलाड़ियों के जापान पहुंचने, खेल गांव तथा लाखों प्रशंसकों, मीडिया, जजों, अधिकारियों, प्रशंसकों और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर ठोस योजना घोषित करेंगे। अब नया साल भी शुरू हो चुका है।

सुगा ने फिर से ओलंपिक आयोजन का वादा करते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण होगा कि लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीके को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी ताकि टीकाकरण का काम मार्च के बजाय फरवरी से शुरू हो सके।

जापान में कोविड-19 के कारण 3400 लोगों की जानें गयी लेकिन नये मामलों में तेजी से बढ़ोतरी चिंता का विषय है। पिछले महीने राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके ने एक सर्वे कराया था जिसमें 63 प्रतिशत लोगों ने ओलंपिक को स्थगित या रद्द करने के पक्ष में राय दी थी।

तोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक बजट पिछले महीने 15.4 अरब डॉलर आंका गया। इसमें आयोजन में देरी के कारण 2.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले साल सरकारी लेखा जोखा में अनुमान लगाया गया था कि ओलंपिक खेलों का बजट लगभग 25 अरब डॉलर तक जाएगा।

आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने संकेत दिये हैं कि 23 जुलाई को होने वाले उदघाटन समारोह में परेशानी हो सकती है क्योंकि हजारों खिलाड़ियों और अधिकारियों को स्टेडियम और उसके आसपास जमा होना है।

उन्होंने इसके साथ ही कहा कि समारोह को छोटा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि टेलीविजन प्रसारकों ने पहले ही इसके लिये भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को परेड से हटाया जा सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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