नई दिल्ली, 22 अगस्त। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनिशानेबाजी को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करने का मुद्दा अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ उठाए। भारत के निशानेबाजी संघ ने जोर देते हुए कहा कि निशानेबाजी को बाहर करना पूरे उप महाद्वीप के लिए खेल को पीछे ले जाने वाला कदम है।
एनआरएआई अध्यक्ष रानिंदर सिंह ने मोदी ने अपील की कि वह खेल को दोबारा राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करने का मुद्दा जानसन के साथ उठाएं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने राज्य और केंद्र सरकार के अलावा आयोजन समिति और राष्ट्रमंडल इंग्लैंड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाले समीक्षा पैनल की सिफारिश के बाद निशानेबाजी को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से हटाने का फैसला किया।
इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने खेल को दोबारा शामिल नहीं करने पर राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार की धमकी तक दे डाली। निशानेबाजी 1966 के अलावा प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा रहा है लेकिन यह इन खेलों के कोर खेलों को हिस्सा नहीं है। गुरुवार को पेश किए गए विश्लेषण दस्तावेजों में एनआरएआई प्रमुख ने पिछले साल की तरह बहिष्कार की मांग नहीं की, लेकिन मोदी से अपील की कि वे इस मुद्दे को उठाएं।
रानिंदर ने कहा, ‘‘हम एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं कि वे यह मुद्दा जितना जल्दी संभव हो ब्रिटेन के अपने समकक्ष बोरिस जानसन के साथ द्विपक्षीय तौर पर उठाएं। ’’ रानिंदर ने कहा कि मोदी ने इसी तरह की पहल की थी जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री थे।
उन्होंने कहा, ‘‘आपने लंदन दौरे के दौरान द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान यह मुद्दा उठाया था और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री (टेरेसा मे) इस मामले पर गौर करने के लिए राजी हो गईं थी।’’ उन्होंने साथ ही कहा कि आईओए और खेल मंत्रालय को भी अपने समकक्षों के साथ खेल को दोबारा शामिल कराने का मुद्दा उठाना चाहिए। रानिंदर ने कहा कि निशानेबाजी को हटाने का भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी बड़ा असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत को ऐसी स्थिति में 24 से 27 प्रतिशत पदक गंवाने होंगे जो वह अन्यथा जीतता। श्रीलंका पर भी दीर्घकाल में इसका असर (15 प्रतिशत) पड़ेगा। निशानेबाजी के बिना बांग्लादेश अपने शत प्रतिशत पदक गंवा देगा।’’