रांची, 15 अगस्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को यहां 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि राज्य सरकार झारखण्डी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है जहाँ विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके।
मुख्यमंत्री ने यहां ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में कहा, ‘‘भगवान बिरसा मुण्डा एवं वीर सिद्धो कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और समस्त झारखण्डवासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।’’
सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखण्डी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है जहाँ विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँच सके।
उन्होंने कहा, ‘‘आज हम 75वाँ स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक देशभक्तों की शहादत की बदौलत हमें यह आजादी मिली है और एक स्वतंत्र देश का नागरिक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पर्व पर मैं, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभभाई पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई तथा एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।’’
सोरेन ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने विकास मूलमंत्र, आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू की गई है, जो अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर तथा खनिज बाहुल्य वाले इस राज्य में गरीब लोगों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है और अब राज्य में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखण्ड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास की हो।
सोरेन ने कहा,‘‘राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीण विकास ही राज्य के विकास का इंजन बन सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए इस प्रक्षेत्र के लिए 7,644 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया है। कृषि प्रक्षेत्र के लिए 3,189 करोड़ रूपये एवं पंचायती राज्य के लिए 2,623 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इस कार्य में मनरेगा योजना अहम भूमिका निभा रही है और पिछले साल राज्य सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से चार महत्वपूर्ण योजनाओं- ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’, ‘नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’, ‘वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना’ तथा ‘दीदी बाड़ी योजना’ की शुरुआत की थी जिन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखण्ड का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। धरती आबा बिरसा मुण्डा, वीर सिद्धो-कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानों, वीर बुद्धु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, पाण्डेय गणपत राय, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसी अनके महान विभूतियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी आहूति दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश-दुनिया में झारखण्ड की अलग पहचान रही है और राज्य सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान है कि ओलम्पिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः दो करोड़, एक करोड़ तथा 50 लाख रुपये दिए जाएंगे तथा इन खेलों में भागीदारी के लिए पांच लाख रुपये देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखण्ड की बेटियों-सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन के चलते नियमों में ढील देते हुए इन खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की नकद राशि का भुगतान किया गया है।
सोरेन ने कहा कि कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के लिए झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई है। इस योजना अन्तर्गत कुल 750 करोड़ रुपये की राशि 1,82,561 कृषकों के ऋण खाते में स्थानांतरित की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक, औद्यौगिक एवं पर्यटन के विकास के लिए उन्नत यातायात व्यवस्था का होना जरूरी है और इसीलिए राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन की कार्रवाई की जा रही है।
सोरेन ने कहा कि झारखण्ड को बिजली अधिशेष राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पतरातू में 2400 मेगावाट और उत्तरी कर्णपुरा में 1980 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किये गए हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बकाया राशि के ब्याज को माफ करने हेतु एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके तहत अब तक आठ लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
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