कोलकाता: फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने रविवार को आरोप लगाया कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिनमें कुछ चुनिंदा बूथों पर हेराफेरी और मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएं शामिल हैं।
एएनआई से बात करते हुए, पांडा ने दावा किया कि पार्टी ने कई बूथों पर हुई गड़बड़ियों पर आपत्ति जताई थी और उन इलाकों में दोबारा वोटिंग की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया।
पांडा ने कहा, "हमने उन 150 बूथों पर दोबारा वोटिंग के लिए अर्जी दी थी, जहाँ बीजेपी के निशान पर सेलोटेप लगा दिया गया था... उन्होंने कुछ बूथों में कैमरे भी घुमा दिए थे... कल, उन्होंने हमारी मांग पर फैसला लिया और 21 मई को दोबारा वोटिंग का ऐलान किया... फल्टा में, बीजेपी 1 से 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी...,"
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कई वोटरों को अपना वोट डालने से रोका गया और वोटिंग के बाद डराने-धमकाने की घटनाएँ भी सामने आईं।
उन्होंने आगे कहा, "वोटिंग के अगले दिन, उन्होंने (TMC के लोगों ने) रात में सभी वोटर कार्ड और आधार कार्ड छीन लिए। कुछ लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया... उन्हें आने ही नहीं दिया गया... जो भी आया और उसने बीजेपी को वोट दिया, रात में टीएमसी के गुंडे उनके घरों में घुस गए और तोड़फोड़ की। उन्होंने उन्हें धमकाया भी... इसी वजह से गाँव वाले आए और उन्होंने सड़क जाम कर दी। तब, ईसी ने टीएमसी को उन गुंडों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुख्य दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम मांग कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए... पुलिस ने हिंदू गाँव वालों को भरोसा दिलाया है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा... हिंदुओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों को सुरक्षा और हिफाज़त दी जानी चाहिए... वरना, ये गुंडे हमें परेशान करते रहेंगे।"
इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है, जबकि शनिवार (2 मई) को पश्चिम मगराहाट और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया था।
ईसीआई के अनुसार, फाल्टा में दोबारा मतदान कराने के निर्देश "29 अप्रैल को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के मामलों को ध्यान में रखते हुए" दिए गए हैं।