गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार उन आवेदकों के नाम हटाने की कोशिश करेगी और कदम उठाएगी, जिन्होंने फर्जी तरीकों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नामांकन कराया था। सीएम ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ असम आंदोलन (1979-85) में 800 से अधिक लोगों की मौत की याद में स्वाहिद दिवस (शहीद दिवस) मनाने के लिए गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए ये टिप्पणी की।
सरमा ने योजना के विवरण या इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इसका विवरण दिए बिना कहा, ''हम उन लोगों का विवरण जानने के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं जिन्होंने जालसाजी का उपयोग करके एनआरसी में अपना नाम दर्ज किया और उन्हें सूची से हटाने का प्रयास किया। हमने विभिन्न विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा शुरू कर दी है।”
1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के खंड 6 (जो असमियां लोगों के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा का आश्वासन देता है) पर बोलते हुए, सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही राज्य की स्वदेशी आबादी और लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। असम में सभी सरकारी नौकरियों का 100 % स्थानीय निवासियों को दिया जाता है।
असम के लिए 1951 एनआरसी का अद्यतनीकरण 25 मार्च, 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध नागरिकों का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया था। अगस्त 2019 में प्रकाशित अंतिम एनआरसी सूची में 33 मिलियन आवेदकों में से भारतीय नागरिक के रूप में उनके दावों पर संदेह के कारण 1.9 मिलियन को छोड़ दिया गया था।
अंतिम एनआरसी, जिसे अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, को राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने यह कहते हुए गलत करार दिया है कि इसमें कई विसंगतियां हैं और पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है और इसमें अवैध अप्रवासी भी शामिल हैं।
इसके बाद असम सरकार ने पूरी कवायद की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। असम के कई स्थानीय संगठनों ने भी सूची को खारिज कर दिया है और समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे सभी याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।
पिछले साल दिसंबर में जारी अपनी रिपोर्ट में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता लगाया था। कैग ने विक्रेता को किए गए अधिक, अनियमित और अस्वीकार्य भुगतान के लिए एनआरसी के पूर्व राज्य समन्वयक प्रतीक हाजेला की जिम्मेदारी तय करने और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की सिफारिश की।