अपने सरकारी आवासों में निर्धारित अवधि के बाद भी रहने पर 27 पूर्व सांसदों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लोकसभा की आवास समिति ने मंगलवार को निर्देश दिया कि उनके घरों का पानी, बिजली और गैस कनेक्शन काट दिया जाए व पुलिस की मदद ली जाए।
भाजपा सांसद सी आर पाटिल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का निर्णय लिया है कि पूर्व सांसद दिल्ली के लुटियन क्षेत्र में आवंटित सरकारी आवास खाली कर दें। नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के महीने भर के अंदर बंगला खाली करना होता है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरी बार मोदी सरकार के बनने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 25 मई को 16वीं लोकसभा तत्काल प्रभाव से भंग कर दी थी। सूत्रों के अनुसार पूर्व सांसदों के बंगला खाली नहीं करने के चलते नवनिर्वाचित सांसद अपने अपने राज्यों के अतिथि गृहों या वेस्टन कोर्ट जैसे अस्थायी आवासों में ठहरे हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार आवास समिति इन पूर्व सांसदों से बार बार अनुरोध कर चुकी है लेकिन उनके सरकारी बंगला नहीं खाली करने के चलते समिति नवनिर्वाचित सांसदों को आवास नहीं आवंटित कर पा रही है।