नयी दिल्ली, नौ फरवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को छह महीने के भीतर योग्य लोगों से भरा जाए और सभी प्रयोगशालाओं को शुरू करने तथा आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक जांच उपकरणों की खरीद की जाए।
हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तय कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण में गंभीर और बेवजह देरी से पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है।
अधिकरण ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि वह नियुक्तियों और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का काम छह महीने के भीतर पूरी करने में राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मदद करे और उनकी निगरानी करे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।