जयपुर, 25 मई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड मरीजों के इलाज एवं जांच में निजी अस्पतालों, लैब और दवा दुकानदारों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना पीड़ितों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस संबंध में किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड से मृत्यु पर शव परिवहन एवं ससम्मान अंतिम संस्कार की निशुल्क व्यवस्था की है, उसकी निचले स्तर तक पालना और निगरानी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गहलोत ने मंगलवार शाम को प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में महामारी की तीसरी संभावित लहर का सामना करने की प्रभावी रणनीति तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञ तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में इसके प्रबंधन में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसके लिए अन्य देशों एवं राज्यों द्वारा किए गए उपायों का भी अध्ययन करें।
उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों के दौरान देशभर में इस महामारी से हुई मौतों के विचलित करने वाले दृश्य सामने आए हैं। यह मानवता को झकझोरने वाली त्रासदी है, जिसका परिवारों की मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में महामारी से मृत्यु के मामलों की ऑडिट कराएं, ताकि कोविड और नान कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चले और कोविड पीड़ित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सके।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में मौतों की संख्या छिपाने की परम्परा नहीं है। हमें आंकड़ों की नहीं, प्रदेशवासियों के जीवन की चिंता है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ समाज के सभी वर्गों के सहयोग से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश की युवा आबादी के टीकाकरण के लिए टीके की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय सहित सभी स्तर पर प्रयास करें, ताकि टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण टीकाकरण संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव में मदद करेगा।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। राज्य में डीआरडीओ की ओर से लगाए जाने के लिए स्वीकृत प्लांटों की संख्या अब 25 हो गई है।
शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 90 हजार से नीचे आ गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण के दोगुने होने का समय भी सुधार कर 82 दिन हो गया है।
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