यूपी सरकार का फैसला, पतंजलि फूड पार्क की जमीन रद्द नहीं, योगी ने की बालकृष्ण से बात
By पल्लवी कुमारी | Published: June 6, 2018 12:51 AM2018-06-06T00:51:24+5:302018-06-06T00:51:24+5:30
2016 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पतंजलि फूड पार्क का शिलान्यास किया गया था।
लखनऊ, 6 जून: ग्रेटर नोएडा में बनने वाले पतंजलि के फूड पार्क को रद्द करने की बात पर उत्तर प्रदेश ने इनकार कर दिया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेस-वे में पतंजलि आयुर्वेद को आवंटित की गई जमीन रद्द नहीं की गई है।यूपी सरकार ने जमीन रद्द होने की बात से तब इनकार किया, जब आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की थी।
इन सबके इतर पतंजलि के फूड पार्क की जमीन रद्द होने की खबर राजनीतिक गलियारों तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंतजलि के एमडी बालकृष्ण को फोन कर बात की है। सीएम योगी ने बालकृष्ण से कहा, जो भी तकनीकी समस्या हुई है, उसे दूर कर लिया जाएगा
आज ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली
— Acharya Balkrishna (@Ach_Balkrishna) June 5, 2018
श्रीराम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प प्रांतीय सरकार की उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया #पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया pic.twitter.com/hN6LRbhO4i
गौरतलब है कि आचार्य बालकृष्ण ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जमीन रद्द होने की बात की पुष्टि की थी। योगगुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने प्रदेश में प्रस्तावित पतंजलि फूड पार्क को अब कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक है और इससे किसानों की स्थिति नहीं सुधर सकती है। इसी बात के बाद राज्य सरकार ने पतंजलि के फूड पार्क को रद्द करने की बात से इनकार कर दिया।
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बता दें कि 2016 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पतंजलि फूड पार्क का शिलान्यास किया गया था। 2016 में ही पतंजलि ग्रुप यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में 465 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी।
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