Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट पेश कर रही हैं। अपने आठवें बजट में वित्त मंत्री ने बिहार को बड़ी सौगात दी है, जहां इस साल चुनाव होने वाला है।
अपने भाषण में उन्होंने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास को साकार करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।"
बजट भाषण की बड़ी बातें
- बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
- हम बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करेंगे, जो पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा।
- केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज अनुदान योजना की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करेगी।
- पीएम धन धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा और पंचायत स्तर पर भंडारण को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसान शामिल होंगे। इसे राज्यों के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर पैदा करना है।
- सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह साल का कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सरकार की ओर से ₹10,000 करोड़ के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। और सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
- 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है।केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज अनुदान योजना की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करेगी।
- पीएम धन धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसान शामिल होंगे। इसे राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर पैदा करना है।
- सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह साल का कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी; अगले 5 सालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी।
- सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- सरकार 1 करोड़ गिग वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख महिला एससी/एसटी के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले पांच वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में सफल स्टैंडअप इंडिया योजना से सीख शामिल की जाएगी।