Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता की जरूरत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- देश में एक कानून होना चाहिए

By एस पी सिन्हा | Published: June 28, 2023 05:40 PM2023-06-28T17:40:15+5:302023-06-28T17:41:31+5:30

Uniform Civil Code: गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि उनके मन में, डीएनए में जिन्ना का डीएनए घुस गया है और डीएनए जब-जब छटपटाता है तब वो देश को तोड़ना चाहते हैं।

Uniform Civil Code Union Minister Giriraj Singh said Need Uniform Civil Code there should be one law in country | Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता की जरूरत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- देश में एक कानून होना चाहिए

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Highlightsयूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को कह चुका है। कश्मीर में 370 धारा हट गई है।बेगूसराय का आदमी हो, बिहार का हो या बंगाल का हो वहां पर जाकर जमीन खरीदेगा।

पटनाः यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसे वोट के चश्मे से, धर्म के चश्मे से जो लोग देखते हैं, वो देश के हित की बात नहीं कर सकते।

इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को कह चुका है। इसलिए जरूरी है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 370 धारा हट गई है। बेगूसराय का आदमी हो, बिहार का हो या बंगाल का हो वहां पर जाकर जमीन खरीदेगा।

गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि उनके मन में, डीएनए में जिन्ना का डीएनए घुस गया है और डीएनए जब-जब छटपटाता है तब वो देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से जो हुआ सो हुआ, हम जान दे देंगे, पूरा समाज खड़ा रहेगा, लेकिन ओवैसी जैसे तत्व का विरोध करेंगे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। वोट बैंक के ठेकेदारों को आपत्ति है। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ओवैसी हो से लोग मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं, मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो टुकड़े-टुकड़े गैंग को है।

भोपाल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बहाने मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप लगाया तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक ऑनलाइन बैठक कर यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अन्य मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर चुके हैं।

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