मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार धारावी स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर देगी। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही रियायतों का विरोध करते हुए, उद्धव ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम ऐसा नहीं होने देंगे।"
उद्धव ठाकरे ने कहा, "क्या यह धारावी पुनर्विकास है या 'लड़का मित्र योजना'। हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सत्ता में आने के बाद नए सिरे से निविदा मंगाएंगे।"
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, करोड़ों रुपये की धारावी झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में अडानी समूह को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के विभागों को भूमि हस्तांतरण शामिल है और अहमदाबाद स्थित समूह ऐसे घर बनाएगा जिन्हें एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों के निवासियों को आवंटन के लिए उन्हीं विभागों को सौंप दिया जाएगा।
राजस्व विभाग की बजटीय मांगों पर महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए, इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि धारावी झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक बड़ा घोटाला था और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस पर एक श्वेत पत्र की मांग की। चव्हाण ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदलते ही पूरी प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।
धारावी मुंबई का सबसे बड़ा स्लम समूह है। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) अदाणी समूह द्वारा क्रियान्वित की जा रही अरबों डॉलर की धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। चव्हाण ने कहा, "धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक बड़ा घोटाला है और राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, अन्यथा जब अक्टूबर में अगली सरकार सत्ता में आएगी तो पूरी प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।"
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या हाल ही में धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए कुर्ला में डेयरी भूमि सौंपने का उल्लेख मूल निविदा में किया गया था। उन्होंने कहा, ''इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि धारावी पुनर्विकास के लिए कौन सी सरकारी जमीन दी जा रही है...चाहे वह देवनार, मुलुंड, साल्ट पैन भूमि हो।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार के राजस्व का कितना नुकसान हुआ है.''
उन्होंने दावा किया कि सरकारी जमीन उद्योगपतियों को बहुत कम कीमत पर दी जा रही है और सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व माफ कर दिया गया है। बाद में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आश्वासन दिया कि धारावी प्रोजेक्ट पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, श्वेत पत्र में निविदा प्रक्रिया का विवरण शामिल होगा।