लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, आज राज्यसभा में होगा पेश
लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, इसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने व्हिप जारी की है और पार्टी के सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। निचले सदन में विधेयक पर सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है। ये लोग भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए, उन्हें नागरिकता मिलेगी। शाह ने कहा, ‘‘ मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ 16 संगठनों का असम बंद का आह्वान
नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में वामपंथी विचारधारा वाले करीब 16 संगठनों ने 10 दिसंबर को 12 घंटे का असम बंद आहूत किया है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को सुबह पांच बजे से 11 घंटे के पूर्वोत्तर बंद का पहले ही आह्वान कर चुका है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है। उन्होंने बताया कि केएमएसएस ने सूटिया, मोरान और कोच-राजबोंग्शी जैसे विभिन्न आदिवासी छात्र निकायों द्वारा सोमवार को आहूत 12 घंटे के असम बंद को भी समर्थन दिया है। एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईडीडब्ल्यूए, एसआईएसएफ, आइसा, इप्टा जैसे 16 संगठनों ने संयुक्त बयान में “विधेयक को रद्द करने” की मांग की और मंगलवार को सुबह पांच बजे से “12 घंटे का असम बंद” आहूत किया। हालांकि नगालैंड में जारी होर्नबिल फेस्टिवल की वजह से उसे बंद के दायरे से छूट दी गई है।
अनुच्छेद 370 को रद्द किये जाने के खिलाफ याचिकाओं पर संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई
पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र द्वारा रद्द किये जाने के फैसले की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगा। निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस और माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की याचिकाओं समेत अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी।
अयोध्या मामला: मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने के निर्देश के खिलाफ हिन्दू महासभा ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के वादियों में शामिल अखिल भारत हिंदू महासभा ने अयोध्या में एक मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए दिये गए निर्देश के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस तरह, शीर्ष न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले पर ‘सीमित पुनर्विचार’ की मांग करने वाला महासभा पहला हिंदू संगठन है। उसने विवादित ढांचे को मस्जिद घोषित करने वाले निष्कर्षों को हटाने की भी मांग की है।
Lokmat Parliamentary Awards 2019 आज
लोकमत मीडिया कंपनी/ ग्रुप के पार्लियामेंट्री अवार्ड समारोह-2019 का आयोजन इस बार 10 दिसंबर को होने जा रहे है। ये इसकी तीसरी श्रृंखला है। इससे पहले 2017 और 2018 में भी इसे आयोजित किया जा चुका है। इस समारोह में लोकसभा और राज्य सभा सदस्यों को सदन में अपने अनुकरणीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया जाता है। ये समारोह लोकसभा और राज्य सभा के श्रेष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने की एक पहल है। लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड 2019 का आयोजन दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में किया जा रहा है। कार्यक्रम शाम 6.30 बेज से शुरू होगा। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड समारोह 2019 में चार लोकसभा और चार राज्य सभा के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड की कैटेगरी इस प्रकार है।