बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से कहा कि सभी को मिलकर जनता दल (यूनाइटेड) को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है।पटना स्थित जदयू मुख्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, ‘‘हम सबको मिलकर जदयू को राष्ट्रीय दल बनाना है। इसके लिए चार राज्यों में पार्टी को मान्यता मिलना जरूरी है, हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। पार्टी के विस्तार और मजबूती के लिए सभी नेताओं को अन्य राज्यों में जाना चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊँगा।’’उन्होंने जातिगत जनगणना को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि किस जाति की कितनी आबादी है, इसकी जानकारी मिल जाये तो सबके विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, यह किसी के खिलाफ नहीं है। यह सबके पक्ष में है।जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश ने कहा, ‘‘बाकी राज्य चाहें तो कानून बनाएं, हम तो बस लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। साइकिल योजना से लेकर आरक्षण तक, आधी आबादी के सशक्तीकरण के लिए हमने हर काम किया है।’’बिहार में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री के पद आसीन नीतीश ने कहा, ‘‘हमने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। प्रेम और भाईचारा बनाकर रखा है। लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है।’’बैठक को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमें दो लक्ष्य पर काम करना है, पहला बिहार में संगठन को मजबूत कर 2010 के आंकड़े को पार करें और दूसरा जदयू राष्ट्रीय पार्टी बने। केन्द्रीय इस्पात मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि हमें सबसे अधिक ध्यान अपने संगठन पर देना होगा। मणिपुर, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में हमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है। झारखंड में भी पार्टी के लिए असीम संभावना है।जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि आज देश की सभी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। हमें बिहार समेत हर प्रदेश में इसके लिए पूरी ताकत से अभियान चलाना चाहिए। यह समूचे परिवर्तन की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम न केवल बिहार में पुराना गौरव हासिल करेंगे बल्कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज कुल आठ प्रस्ताव पेश किए गए और सभी प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ। इस बैठक में, दिल्ली में 31 जुलाई को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर मुहर लगाई गयी।
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