नई दिल्ली: ब्रिटिश मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। इस घटनाक्रम पर ब्रिटेन सरकार भी बारीकी से निगरानी कर रही है। मंगलवार को यूनाइटेड सरकार के सूत्र के मुताबिक यूके सरकार ने कहा है कि वह भारत में BBC के कार्यालयों में किए गए कर सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बारीकी से निगरानी कर रही है।
कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग बीसीसी के दफ्तरों पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं बीबीसी पर इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रही है। विपक्ष इसे अघोषित आपातकाल बता रहा है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बीबीसी को भ्रष्ट और बकवास कार्पोरेशन बताया है।
वहीं बीबीसी कार्यालयों में आईटी सर्वे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आयकर विभाग समय-समय पर सर्वेक्षण करता है जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं और जब सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो वे जानकारी देते हैं। जब आईटी का यह सर्वे पूरा हो जाएगा, हम आपको वह सारी जानकारी विस्तार से देंगे।
दरअसल विपक्ष आयकर विभाग की इस कार्रवाई को मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहा है और इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग का ‘‘सर्वे अभियान’’ केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा ‘‘आलोचकों को खुल्लमखुल्ला प्रताड़ित करना’’ है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा है कि क्या बीबीसी के कार्यालयों पर ‘‘छापेमारी’’ के बाद ‘‘मिस्टर ए’’ पर छापा मारा जाएगा? उन्होंने यह बात स्पष्ट तौर पर अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर हमला बोलते हुए कही।
वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ‘‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करो। अडाणी के मामले में जेपीसी/जांच पर कोई जांच नहीं। अब बीबीसी के कार्यालयों पर छापा। भारत: लोकतंत्र की जननी?’’