पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, चीफ जस्टिस ने दिया अगले हफ्ते का समय
By योगेश सोमकुंवर | Updated: July 30, 2021 12:18 IST2021-07-30T12:08:39+5:302021-07-30T12:18:05+5:30
पेगासस जासूसी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हैं। पेगासस कांड पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार एन. राम की निष्पक्ष जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है।

पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, चीफ जस्टिस ने दिया अगले हफ्ते का समय
पेगासस जासूसी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हैं। पेगासस कांड पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार एन. राम की निष्पक्ष जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। अगले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।
Supreme Court to hear the plea of senior journalists N Ram & Sashi Kumar next week, seeking inquiry headed by a sitting or retired judge of top court to investigate into the reports of government using Israeli software Pegasus to spy on politicians, activists, and journalists pic.twitter.com/PuBCnVfE27
— ANI (@ANI) July 30, 2021
'केस का व्यक्ति की स्वाधीनता से सीधा संबंध'
अपनी याचिका में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग की है। एन राम के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से याचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वाधीनता से इसका सीधा संबंध है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।
वैश्विक मीडिया जांच में कई भारतीयों के नाम आए सामने
याचिका में कहा गया है कि कई प्रमुख मीडिया संस्थानों से जुड़ी एक वैश्विक मीडिया जांच से पता चला है कि भारत में 142 से अधिक व्यक्तियों पर इजरायली फर्म एनएसओ के बनाए पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर निगरानी में रखा गया। निगरानी में रखे गए संभावित लोगों की सूची में कई पत्रकार, नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम भी शामिल हैं।
पेगासस मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा
पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा हैं। विपक्ष का आरोप हैं कि सरकार पेगासस मामले में जांच से बच रही है जबकि सरकार का कहना है कि इस मामले में बिना किसी आधार के जांच नहीं की जा सकती।