नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार शैक्षिक सत्र 2025-26 से छात्रों को साल में दो बार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने पर विकल्प देने के लिए उन्हें मौका मिलेगा।
पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) के अनुसार, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएंगी। इससे छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को एनईपी लाने का सबसे बड़ा मकसद था कि छात्रों को थोड़ी राहत मिले और वो बिना दबाव के परीक्षा दे पाएं। इससे होगा ये कि उनकी शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, साथ ही छात्रों को सांस्कृतिक और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इससे भारत को विकसित देश बनने के लिए साल 2047 तक की तिथि तय की गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के भार को कम करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। इस बात को उन्होंने तब बताया जब केंद्रीय मंत्री 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए स्कीम को लॉन्च कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही पीएम श्री स्कीम के तहत पहले चरण में 211 स्कूल (193 प्राथमिक स्तर और 18 सेकेंडरी स्कूल) 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक पर ₹2 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
योजना की लॉन्चिंग का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार एनईपी 2020 योजना के तहत प्लान कर रही है, प्रधान ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्रों को 10वीं और 12वीं परीक्षा एक साल में दो बार देने का ऑपशन दिया जाएगा।