राज्य सरकारें तथा औद्योगिक इकाइयांने चालू वित्त वर्ष में सात लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के काम का प्रशिक्षण देंगे। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को इसकी जानकारी दी गयी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुधवार को समाप्त हुए 15 दिवसीय प्रशिक्षुता पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान इसकी प्रतिबद्धताएं जतायी गयीं।
सरकार ने 2016 में प्रशिक्षु अधिनियम में बदलाव किया था। इसके बाद ढाई साल की अवधि में करीब साढ़े सात प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। बयान में कहा गया, ‘‘पखवाड़े के 15 दिनों की अवधि में उद्योग जगत ने साढ़े चार लाख तथा राज्य सरकारों ने ढाई लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।’’
मंत्रालय ने कहा कि उसने राज्य सरकारों को मांग आधारित तथा उद्योग जगत से संबंधित कौशल के विकास के लिये 560 करोड़ देने का वादा किया है और विभिन्न राज्यों के साथ 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय पर्यटन विकास निगम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड समेत आठ सरकारी कंपनियों ने करीब 35 हजार लोगों को प्रशिक्षित करने का वादा किया है।
इसके साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिये राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के साथ समझौता किया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि सरकार मांग से जुड़े मॉडल को विकसित करने में लगी हुई है।