भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए श्रीलंका सरकार के संपर्क में हैं : विदेश मंत्रालय
By भाषा | Updated: December 17, 2020 23:10 IST2020-12-17T23:10:09+5:302020-12-17T23:10:09+5:30
भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए श्रीलंका सरकार के संपर्क में हैं : विदेश मंत्रालय
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर श्रीलंका की नौसेना द्वारा हाल ही में कई भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने के मुद्दे पर भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह उन्हें राजनयिक पहुंच मुहैया करने तथा मछुआरों एवं उनकी नौकाओं को शीघ्र छुड़ाने के लिए वहां की सरकार के साथ करीबी संपर्क में है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, ‘‘हमने 36 भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली उनकी नौकाओं को 14 और 15 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े जाने के बारे में खबरें देखी हैं। इसी तरह की सूचना तमिलनाडु सरकार से भी मिली है।’’
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘सरकार इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देती है और हम कोलंबो स्थित अपने उच्चायोग और जाफना स्थित वाणिज्य दूतावास के जरिए श्रीलंका सरकार के साथ करीबी संपर्क में हैं, ताकि राजनयिक पहुंच सुनश्चित की जा सके तथा मछुआरों एवं उनकी नौकाओं का शीघ्र छुड़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।’’
श्रीवास्तव ने इस बात का जिक्र किया कि मछुआरों से जुड़ा मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच कई वर्षों से द्विपक्षीय बातचीत के एजेंडे में रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘दोनों सरकारें इस आवश्यक मानवीय विषय को उच्च स्तर पर सुलझा रही हैं और इस विषय का मानवीय तरीके से हल करने के लिए एक साझा सहमति है। मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा और सहयोग करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बखूबी स्थापित द्विपक्षीय तंत्र है।’’
नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिख-अमेरिकी युवाओं के प्रदर्शन के दौरान वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी अलगावादियों के एक हिंसक समूह द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा को विरूपित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय दूतावास ने इस विषय को संबद्ध अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाया है और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
खाड़ी क्षेत्र को छोड़कर शेष विश्व में रह रहे प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार देने की सरकार की योजना बनाने के बारे में मीडिया में आई खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल इस बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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