मुंबई: शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के लोकसभा सांसद विनायक राउत ने उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पर अवैध तरीके से भूमि खरीद का आरोप लगाया है। जिसे अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने सिरे से खारिज कर दिया है। सांसद विनायक राउत गुरुवार को आरोप लगाया कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने साल 2015 से 2018 के बीच महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले में 123 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण अवैध रूप से कराया है।
हालांकि, सांसद राउत के आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने आरोपों से इनकार किया है कि उसने विनायक राउत के आरोपों के मुताबिक कोई जमीन नहीं खरीदी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय क्षेत्र से चुनकर आने वाले सांसद राउत ने एक प्रेस कांफ्रेस में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजनंदनगांव की वरोरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को जुलाई 2015 में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सौंप गया।
इसके साथ ही सांसद विनायक राउत ने दावा किया कि गौतम अडानी की कंपनी ने पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के चार जिलों में बिजली की लाइनें बिछाने के लिए वन भूमि का अधिग्रहण किया था, और रत्नागिरी में अधिग्रहीत भूमि को वन विभाग को सौंपना था।
राउत ने बताया कि अडानी की कंपनी को पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में 284.24 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता थी, जो उसने वन विभाग से हासिल की और उसके बदले उसे वन विभाग को एक समान क्षेत्र की भूमि को सौंपा जाना था।
राउत ने आरोप लगाया, "अडानी की कंपनी ने इसके लिए 2015 से 2018 के बीच रत्नागिरी के संगमेश्वर में मौजे निगडुवाड़ी और कुंडी गांवों के किसानों से अवैध रूप से जमीन का अधिग्रहण किया था लेकिन उसे वन विभाग को नहीं सौंपा।"
सांसद राउत के लगाये गये आरोपों पर गुरुवार देर शाम तक अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने भी बयान जारी करते हुए उनके आरोपों को सिरे नकार दिया और कहा कि वह कंपनी पर तथ्यात्मक रूप से गलत आरोप लगा रहे हैं। कंपनी को उतनी भूमि की आवश्यकता थी ही नहीं।
अडानी कंपनी के प्रवक्ता ने आगे और स्पष्ट करते हुए कहा कि अडानी ट्रांसमिशन ने न तो ऐसी किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है औऱ न ही वो ऐसे किसी कार्य में लिप्त रही है।