नयी दिल्ली, 14 दिसंबर केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर डेटा "नहीं" है तथा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि इसे "त्रुटिपूर्ण" पाया गया था।
सरकार ने कहा कि वह ओबीसी के लिए आरक्षण का "पूरी तरह से समर्थन" करती है, लेकिन यह कवायद संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और जटिलताओं की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना सहित तीन शर्तों की बात कही गई थी।
शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र और अन्य अधिकारियों को राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एसईसीसी 2011 के कच्चे जातिगत आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद राज्य को संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ से कहा कि न केवल आरक्षण के लिए बल्कि रोजगार, शिक्षा और अन्य के लिए भी एसईसीसी 2011 पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "मैंने यह भी बताया है कि यह विश्वसनीय क्यों नहीं है। यह एक अलग उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया था और जिन कारणों को लेकर गणना की गई थी, उन्हें त्रुटिपूर्ण पाया गया था।’’
केंद्र द्वारा इस साल सितंबर में दायर किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए मेहता ने पीठ से कहा, "मैंने इसे आपके समक्ष बहुत स्पष्ट रूप से रखा है।"
सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि एसईसीसी 2011 "ओबीसी डेटा नहीं" है।
उन्होंने कहा, “एसईसीसी का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। ओबीसी के अलावा कोई और भी हो सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो।’’
मेहता ने कहा, "यही कारण हैं कि यह डेटा इतना त्रुटिपूर्ण क्यों है और इसे इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि यह गुमराह कर सकता है तथा उद्देश्य को विफल कर सकता है। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए लेकिन उन्हें जो कवायद करनी है वह संविधान पीठ के अनुसार होगी…।”
महाराष्ट्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने तर्क दिया कि राज्य ने मामले में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि केंद्र ने संसद की एक समिति को बताया था कि 98 प्रतिशत डेटा सही है।
हालांकि, मेहता ने कहा कि संसद में जवाब तैयार किए गए सवाल पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपने हलफनामे में कहा है कि एसईसीसी 2011 के आंकड़े किसी भी आरक्षण के लिए विश्वसनीय नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण पर तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब 2010 के संविधान पीठ के फैसले में उल्लिखित तीन शर्तों और बाद में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले का पालन किया जाए।
मामले में दलीलें बुधवार को भी जारी रहेंगी।
इस साल मार्च में, शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीट के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
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