भोपाल, 06 सितंबरः उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी/एसटी कानून में संसोधन कर उसे दोबारा उसी स्वरूप में लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सवर्ण संगठन खासे नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए आज 'भारत बंद' का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर समूचे मध्यप्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर नहीं देखा जा रहा है।
6 जिलों में धारा 144 लागू
भारत बंद के तहत मध्य प्रदेश के 6 जिलों में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोक नगर, गुना, दतिया, और भिंड शामिल हैं। धारा 144 'भारत बंद' के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। साथ ही साथ ग्वालियर-चंबल अंचल के जिलों में हथियारों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं, प्रशासन ने ग्वालियर के सभी स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का निर्णय लिया है।
सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी
सरकार ने मंत्रियों को भी यह जवाबदारी सौंपी है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में इस बात का ध्यान रखें कि किसी तरह की हिंसा न फैले और न ही 2 अप्रैल जैसी स्थिति निर्मित हो। बंद को लेकर पुलिस ने बाजारों में पेट्रोलिंग के साथ चेकिंग पाइंट इस तरीके से लगाए हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने कई शहरों के प्रवेश मार्गों की नाकेबंदी भी कर दी है। आंदोलन की शुरूआत के साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी शुरू कर दी है। जिला प्रशसान और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भावनाओं को आहत करने का भड़काऊ पोस्ट ना डालें।ऐसे पोस्ट वायरल करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस बंद में 30 से 35 संगठन हैं शामिल
सवर्ण समाज से जुड़े 30 से 35 संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसको सपाक्स संगठन भी समर्थन दे रहा है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि अभी इंटरनेट बंद करने जैसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है और इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है। इस बीच, ब्रह्म समागम सवर्ण जनकल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि एससी/ एसटी एक्ट के विरोध में 6 सितंबर को शांतिपूर्ण भारत बंद का समर्थन करेगा।
सीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने खरगोन जिले के भीकनगांव में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान सभा में प्रदेश के नागरिकों से कल 6 सितंबर के बंद को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की है। सपाक्स के लगातार विरोध से घबराए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से प्रर्थना करते से सभी समाज से मिलकर रहने और आपस में बैठकर बात कर समास्या का हल करने की बात की।
इस कानून के खिलाफ एक सप्ताह से हो रहा विरोध
गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से इस कानून के खिलाफ मध्यप्रदेश के कई स्थानों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं एवं मंत्रियों को काले झंडे भी दिखाये गये हैं।