नई दिल्ली: संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के लिए खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने वेतन में वृद्धि को अधिसूचित किया है। सरकार ने भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। अधिसूचना में कहा गया है, "संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 8ए की उपधारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के तहत निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में 1 अप्रैल, 2023 से वृद्धि को अधिसूचित करती है।"
सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी
संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। पांच साल से अधिक की सेवा के लिए हर साल अतिरिक्त पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा सांसदों को फोन और इंटरनेट इस्तेमाल के लिए भी सालाना भत्ता मिलता है।
यह घटनाक्रम कर्नाटक विधानसभा द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी देने वाले विधेयक पारित करने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। कर्नाटक के विधायकों के वेतन में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 62 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 75,000 रुपये से दोगुना होकर 1.5 लाख रुपये हो जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन 60,000 रुपये से 108 प्रतिशत बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो जाएगा।
कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 विधायकों और एमएलसी के मासिक वेतन को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹80,000 कर देगा, जबकि उनकी पेंशन ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष का मासिक वेतन भी ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख किया जाएगा। मंत्री के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक में कहा गया है, "जीवनयापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते लंबे समय से संशोधित नहीं किए गए हैं।" साथ ही कहा गया है कि प्रस्तावित उपाय से प्रति वर्ष लगभग ₹10 करोड़ का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।