देहरादून: कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसी स्थिति में अब उत्तराखंड विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने बताया कि महामारी के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उत्तराखंड के विधायकों और उनके निर्वाचन क्षेत्र और सचिवीय भत्तों में 30% की कटौती की गई है।
इन राज्यों में कट चुकी है विधायकों की सैलरी
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने पहले ही मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों और विधायकों के वेतन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत तक की कटौती करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। अरुणाचल प्रदेश में इस अध्यादेश को शुक्रवार (10 अप्रैल) को मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने वेतन में कटौती का फैसला किया था, जो एक अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था कि वेतन कटौती से जुटाई जाने वाली राशि सरकारी खजाने में जाएगी और इसका इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से लड़ने में किया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विधायकों की सैलरी में कटौती की गई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये फैसला स्वैच्छिक रूप से लिया है।
आपको बता दें कि देश में कोविड-19 (COVID-19) के 8,356 मामलों की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है। वहीं, 716 लोग अभी तक इससे ठीक हो चुके हैं तो वहीं 273 मरीजों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 34 मौतें और 909 नए मामले सामने आए हैं।