सरकार ने कोल इंडिया को छोड़ अन्य कोयला खानों में अन्वेषण के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान 937 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। यह जानकारी संसद को सोमवार को दी गई। कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस कोष में से, 120 करोड़ रुपये क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए और 817 करोड़ रुपये गहन खुदाई के लिए रखे गए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने कोयला और लिग्नाइट में गैर-सीआईएल (कोल इंडिया) ब्लॉक में अन्वेषण के लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 में ... 937 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया है।’’
जोशी ने कहा कि 37 कोयला ब्लॉक और 10 लिग्नाइट ब्लॉक के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण की योजना बनाई गई है, जबकि 121 कोयला ब्लॉक और एक लिग्नाइट ब्लॉक के लिए विस्तृत उत्खनन योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अन्वेषण कार्यक्रम को हर साल मंजूरी दी जाती है। भाषा राजेश राजेश महाबीर महाबी