नई दिल्ली: नई संसद भवन के उद्घाटन का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। देश की शीर्ष अदालत में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। यह पीआईएल तब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जब कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने कहा कि वे 28 मई को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। लाइव लॉ इंडिया के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है।
वहीं उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार में विपक्ष में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की प्रमुख हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें 28 मई को समारोह में आमंत्रित नहीं करके उनकी अनदेखी कर रही है। राउत ने कहा, "सभी विपक्षी नेता इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला को आमंत्रित नहीं किया है।"
सेना (यूबीटी) के नेता ने भी अपना रुख दोहराया कि पहले नए संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मौजूदा संसद भवन आगे 100 वर्षों तक चल सकता था। इस बीच, वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने पुष्टि की कि उनकी पार्टी 28 मई को निर्धारित नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लेगी, जबकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने अभी तक फैसला नहीं किया है। ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने भी कहा कि वह नए संसद भवन के उद्घाटन में हिस्सा लेगा।
कांग्रेस, वामपंथी, टीएमसी, सपा और आप सहित 19 विपक्षी दलों ने बुधवार को एक साथ आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें इसमें कोई मूल्य नहीं है। एक नई इमारत जब लोकतंत्र की आत्मा चूस ली गई है।