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Real Time Flood Watch App: मोदी सरकार ने बाढ़ अपडेट के लिए 'फ्लडवॉच ऐप' लॉन्च किया, जानें इसके बारे में सब कुछ, कैसे करेगा काम

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 17, 2023 20:52 IST

Real Time Flood Watch App: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर 'रियल टाइम' जानकारी प्रदान करने के लिये एक ऐप लॉन्च किया।

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ठळक मुद्देबाढ़ और बारिश ने कई राज्य में बुरा हाल कर दिया और करोड़ों का नुकसान हुआ है।23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'रियल टाइम' में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिये 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा। ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है।

Real Time Flood Watch App: देश में जान-माल के नुकसान सहित बाढ़ से संबंधित घटनाओं में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। बाढ़ और बारिश ने कई राज्य में बुरा हाल कर दिया और करोड़ों का नुकसान हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने कहा कि 'फ्लडवॉच' ऐप 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'रियल टाइम' में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिये 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा। वोहरा ने 'फ्लडवॉच' लॉन्च करते हुए कहा कि ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है।

इसमें सात दिनों तक का पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिये उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है।

वोहरा ने कहा, "ऐप उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया है, जिससे सभी के लिये बाढ़ संबंधी जानकारी लेना आसान हो जाएगा तथा यह बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करेगा।" सीडब्ल्यूसी प्रमुख ने कहा, 'फ्लडवॉच' लिखित और ऑडियो दोनों प्रारूपों में चेतावनी संदेश और बाढ़ का पूर्वानुमान भेजेगा।

यह ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सूचनाएं प्रसारित करेगा लेकिन जल्द ही इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ऐप सीडब्ल्यूसी द्वारा निर्मित किया गया है। हालांकि, बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश इस ऐप से नहीं जुड़ा है और इसकी सेवाएं छह महीने के भीतर राज्य में उपलब्ध होंगी।" 

 

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