राकेश टिकैत सच्चे देशभक्त : दिग्विजय चौटाला

चंडीगढ़, 29 जनवरी जननायक जनता पार्टी (जजपा) नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत को 'सच्चा देशभक्त' बताया और शुक्रवार को कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात की है।

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा को लेकर टिकैत और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

दिग्विजय ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘वह देश के महान किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं। उन्हें राष्ट्रविरोधी कहना गलत है।’’

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए चौटाला ने कहा, “उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात की है। अगर सरकार को कार्रवाई करनी है, तो उसे (गुरनाम सिंह) चढूनी जैसे लोगों को पकड़ना चाहिए, जिन्होंने लोगों को भड़काया। लेकिन राकेश टिकैत और किसान सच्चे देशभक्त हैं।”

हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जजपा पर राज्य के विपक्षी दलों और किसानों की ओर दबाव है कि वह भगवा दल से अपने संबंध तोड़ लें और कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों का समर्थन करे।

इस बीच, इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वह टिकैत और अन्य किसानों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शनिवार को गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे। उन्होंने कृषि कानूनों के मुद्दे पर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा से अधिक किसानों को गाजीपुर, टीकरी और सिंघू में प्रदर्शन स्थलों में जुटना चाहिए।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पी चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने कहा, “मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि सरकार यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि यह आंदोलन खत्म हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं किसानों से टीकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमाओं पर बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील करता हूं। मैं शनिवार दोपहर गाजीपुर सीमा पर पहुंचूंगा...।’’

उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान हमेशा देश भर के अपने समकक्षों के साथ खड़े रहे हैं।

इनेलो नेता ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल ने जीवन भर किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

अभय चौटाला ने कहा, “मैं उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं, जो कृषि से संबंधित हैं, वे क्षुद्र हितों से ऊपर उठकर किसानों का समर्थन करें। हम किसानों के अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे और उस समय तक इस आंदोलन का समर्थन करेंगे जब तक कि हम केंद्र को इन कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर नहीं कर देते।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।