राजस्थान सरकार ने 10 जिलों के 5577 अभावग्रस्त घोषित गांवों में श्रमिकों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने 10 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू, नागौर एवं श्रीगंगानगर के 5577 गांवों में नरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की थी।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर इन अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने को मंजूरी दे दी।
सिंह ने इन 10 जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा को निर्देशित किया है कि अपने-अपने जिलों की अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इन ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायें।