राजस्थान ऑडियो टेप पर घमासान तेज, SIT करेगी जांच, 22 जुलाई को बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र
By पल्लवी कुमारी | Updated: July 19, 2020 10:01 IST2020-07-19T10:01:25+5:302020-07-19T10:01:25+5:30
Rajasthan Politics crisis: राजस्थान सियासी ड्रामे को तेज करने वाले ऑडियो क्लिप (Audio tape) मामले को लेकर बीजेपी (BJP) ने कांग्रेस (Congress) पर तीखा हमला बोला और पूरे प्रकरण की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि उसने विधायकों की खरीद-फरोख्त की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
जयपुर: राजस्थान में सियासी संकट (Rajasthan crisis) के बीच लीक ऑडियो टेप पर घमासान तेज हो गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan govt) ने ऑडियो टेप मामले में जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया है। ये एसआईटी (SIT), एसओजी (SOG), एसीबी (ACB) और एटीएस (ATS) को मिलाकर बनाई गई है। इस एसआईटी (SIT) टीम को लीड करेंगे सीआईडी (CID) क्राइम ब्रांत के एसपी विकास शर्मा। एसआईटी में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) के एसपी स्तर के अधिकारी भी होंगे।
ऑडियो क्लिप मामला राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल (एसओजी) के पास दर्ज है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर इस संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसओजी इस मामले में संजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुका है। वह पुलिस की रिमांड में हैं।
टीम के अन्य सदस्य हैं धर्मेंद्र यादव (एडिशनल एसपी-एटीएस), जगदीश व्यास (एडिशनल एसपी-सीआईडी सीबी), कमल सिंह (असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर-जोधपुर), मनीष शर्मा (डिप्टी एसपी- एटीएस), कैलाश जिंदल (इंस्पेक्टर- CID) सीबी), सुमन कविया (इंस्पेक्टर- एटीएस) और रमेश पारीक (इंस्पेक्टर-एटीएस)।
22 जुलाई को बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र
राजस्थान में सियासी संकट के बीच विधानसभा सत्र शुरू किया जा सकता है। इंडिया टूडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, 22 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है।
इधर सचिन पायलट और कांग्रेस 18 बागी विधायकों ने राजस्थान हाइ कोर्ट में उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। जिसपर 20 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई होनी है।
सूत्रों ने दावा किया है कि 21 जुलाई की शाम तक इसपर फैसला आ सकता है। उस वक्त तक विधानसभा स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार (16 जुलाई) को हाई कोर्ट पहुंचा था।
गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग के आरोपों पर राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी
राजस्थान सरकार को गिराने की कथित साजिश से जुड़े दो ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद लगे फोन टैपिंग के आरोपों के संबंध में केंद्र सरकार ने शनिवार (18 जुलाई) को राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में राजस्थान के मुख्य सचिव से फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि दो ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद मुख्य सचिव से घटनाक्रम की जानकारी मांगी गई है।
इन दोनों टेप में कथित रूप से गहलोत सरकार को गिराने के लिए किए गए षड्यंत्र से जुड़ी बातचीत रिकॉर्ड है। भाजपा ने इन टेपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार लोगों के फोन टैप करवा रही है। राजस्थान एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने कहा कि एजेंसी ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की गजेन्द्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति संजय जैन के साथ बातचीत का विस्तृत ब्योरा है। कांग्रेस का दावा है कि ऑडियो टेप में जिस गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है वह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं।