राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का युवाओं पर फोकस है. इनके लिए प्रदेश सरकार के बजट में तो कई घोषणाएं की ही गई हैं, अब कुछ और सुविधाएं भी बेरोजगारों को मिल सकती हैं. राजस्थान रोडवेज की वैसे तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ का दांव खेल सकती है.
बेरोजगारी भत्ता, हजारों भर्तियां, स्वरोजगार के लिए आसान ऋ ण जैसे ऐलान तो सरकार पहले ही कर चुकी है, अब यदि बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आने-जाने के लिए सरकार रोडवेज में मुफ्त यात्रा का अवसर देती है तो सरकार पर करीब सौ करोड़ प्रतिवर्ष का आर्थिक भार जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसका कांग्रेस को सियासी फायदा भी मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 सीटें हार गई थी और इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि नए और युवा मतदाताओं को जोड़ने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही थी. राजस्थान रोडवेज की आर्थिक स्थिति लंबे समय से खराब है तथा इसके कर्मचारी अपनी जरूरतों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं. पिछली वसुंधरा राजे सरकार के दौरान तो रोडवेज बेहद खराब स्थिति में आ गई थी.
वर्तमान प्रदेश सरकार रोडवेज को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
एक हजार नई बसें खरीदी जाएंगी:
परिवहन मंत्री प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचिरयावास का कहना है कि रोडवेज में जल्दी ही एक हजार नई बसें खरीदी जाएंगी.
उनका कहना है कि रोडवेज का घाटा पांच हजार करोड़ पहुंचाने में गत भाजपा सरकार की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि भाजपा सरकार रोडवेज को बंद करना चाहती थी.
अब प्रदेश सरकार ने रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए लोक परिवहन सेवा की बसों के नए परिमट देना बंद कर दिया है, जिससे इसकी आय में बढ़ोतरी हुई है. यदि रोडवेज पर प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया तो इसकी स्थिति में तो सुधार होगा ही, बेरोजगारों को भी मुफ्त यात्रा का लाभ देने की सरकारी मंशा पूरी हो सकेगी.