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निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी, किताबें और यूनिफॉर्म किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे, पंजाब सरकार ने दो बड़े फैसले किए

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 30, 2022 18:20 IST

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहा कि स्कूल और कॉलेज शिक्षक अब से सिर्फ शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं सौंपा जाएगा।

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ठळक मुद्देलंबित मुद्दों के जल्द समाधान का भी वादा किया। तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं होगा।

चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। राज्य के निजी स्कूलों को इस सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेगा। स्कूल उस इलाके की सभी दुकानों पर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले बुधवार को सभी निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने या बच्चों को चुनिंदा दुकानों से किताब, पोशाक या स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए मजबूर करने के खिलाफ निर्देश दिया। मान ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन यह महंगा हो गया है, जिससे इसका खर्च वहन कर पाना मुश्किल हो गया है।

मान ने एक वीडियो संदेश में घोषणा करने से पहले कहा, “आज मैं दो बड़े फैसलों की घोषणा करने जा रहा हूं जो हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लिए हैं।” मान ने कहा, “पंजाब में कोई भी निजी स्कूल इस सेमेस्टर में फीस नहीं बढ़ाएगा, जब नए दाखिले होंगे।”

उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी निजी स्कूल बच्चों या उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताब, पोशाक और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को बच्चों और उनके अभिभावकों को स्टेशनरी का सामान, किताब और यूनिफॉर्म बेचने वाली सभी दुकानों का पता देना होगा।

मान ने कहा, “यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों के लिए इन वस्तुओं को कहां से खरीदना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत नीति जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले 19 मार्च को मान ने पुलिस विभाग में 10,000 पदों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने की घोषणा की थी।

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