लखनऊ, 25 नवम्बर उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए परियोजना की 36,402 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इसके तहत गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के जनपदवार संरेखण को स्वीकृति के साथ परियोजना की अनुमानित लागत 36,402 करोड़ रुपए पर भी सैद्धान्तिक अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त परियोजना के लिए ग्राम सभा के स्वामित्व की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने, परियोजना के लिये जमीन की खरीद या अधिग्रहण के लिए वार्षिक बजट, हडको से उनकी शर्तों के अधीन लिये जाने वाले ऋण के लिये प्रस्तावित प्रक्रिया, परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण की प्रस्तावित प्रक्रिया, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण के लिए टोल, संचालन एवं अंतरण पद्धति अपनाने के लिये तकनीकी परामर्श चयनित करने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के बाद धनराशि का आहरण बजट के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक एवं परिचलानात्मक निर्णय के लिये उच्चाधिकार प्राप्त शासकीय समिति के गठन के प्रस्ताव और भविष्य में प्रस्तावित शासकीय समिति की अनुशंसा पर नीतिगत निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिमण्डल ने परियोजना के तहत निर्माण के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विकल्प पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई किये जाने के लिये सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही, वित्तीय सलाहकार के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर आबद्ध किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण से गंगा नदी के लगभग समानान्तर हरिद्वार से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक सुगम एवं द्रुतगामी आवागमन सम्भव हो सकेगा, जो प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायक होगा। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हल्दिया से वाराणसी तक निर्मित होने वाले जलमार्ग के माध्यम से आने वाला यातायात प्रयागराज होते हुए दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों तक सुगमतापूर्वक जा सकेगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) के निर्माण के उद्देश्य से परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
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