नई दिल्ली, 21 अप्रैलः नरेंद्र मोदी सरकार के सामने इस वक्त दो बड़ी चुनौतियां हैं- पहली महिला सुरक्षा और दूसरा एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देशभर में बलात्कार की वीभत्स घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। कठुआ, सूरत और अब इंदौर में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। लोग बलात्कारियों के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसको लेकर दलित संगठनों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच दिन के विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इन दोनों मुद्दों से जुड़े अध्यादेश पेश किए जा सकते हैं। यह बैठक 11: 30 बजे शुरू हुई।
यह भी पढ़ेंः- इंदौर में आठ महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी
सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि पोक्सो एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि नए प्रावधान के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल बलात्कार का दोषी पाए जाने पर पोक्सो एक्ट के तहत सात साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
यह भी पढ़ेंः बेटी के जन्म पर अब मिलेगा 11,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट, ऐसे उठाएं फायदा
एससी-एसटी एक्ट को लेकर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी की तो देशभर में दलित संगठन सड़कों पर उतर आए। इस मामले में भी अध्यादेश लाकर पूर्व की स्थिति को बरकरार रखा जा सकता है।