आज संसद में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे: सीतारमण ने कहा- सरकारी बैंकों ने अप्रैल-सितंबर के दौरान दी 95,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2019 20:38 IST2019-11-19T19:52:32+5:302019-11-19T20:38:39+5:30
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और देश के अन्य शहरों में इस समय व्याप्त वायु प्रदूषण के पीछे किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराने के दावों को गलत बताते हुए लोकसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न दलों के सदस्यों ने वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 95,700 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 5,743 मामलों की सूचना दी है। यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, ‘‘भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट किये गये वर्ष के दौरान एक अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 की अवधि में 95,760.49 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 5,743 मामले हुये।’’
वित्त मंत्री ने लिखित उत्तर में सदन को बताया कि 3.38 लाख निष्क्रिय कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने सहित बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। इस बीच, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिये जाने के बाद बैंक के 78 प्रतिशत जमाकर्ता अपने खाते की पूरी राशि निकाल सकेंगे। पीएमसी बैंक के 23 सितंबर, 2019 को (आरबीआई निर्देश लागू होने के दिन), पीएमसी बैंक के कुल खाताधारकों की संख्या 9,15,775 थी
लोकसभा में उठा प्रदूषण का मुद्दा: पराली जलाने के बजाय वाहनों, उद्योगों को ठहराया गया जिम्मेदार
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और देश के अन्य शहरों में इस समय व्याप्त वायु प्रदूषण के पीछे किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराने के दावों को गलत बताते हुए लोकसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न दलों के सदस्यों ने वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दुनिया के कुछ अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में भी आबोहवा को पूरी तरह साफ किया जा सकता है और इसके लिए केंद्र तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान संभालनी चाहिए।
कांग्रेस के मनीष तिवारी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और भाजपा के प्रवेश वर्मा ने कहा कि पराली जलने से प्रदूषण फैलने के दावे निराधार हैं और इसके बड़े कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक प्रदूषण एवं अन्य कारण जिम्मेदार हैं। तिवारी ने सदन में मांग उठाई कि प्रदूषण विषय पर एक स्थाई समिति बनाई जानी चाहिए जो सिर्फ इससे और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को देखे और हर संसद सत्र में एक दिन उसके कामकाज की समीक्षा हो। मिश्रा ने भी कहा कि चीन ने कड़े कदम उठाए और कोयले पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर, वाहनों की संख्या पर लगाम लगाकर एवं अन्य उपाय करके बीजिंग के प्रदूषण को कम किया।
सुरक्षा बलों ने पथराव के आरोप में 765 लोगों को गिरफ्तार किया
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘गत पांच अगस्त से 15 नवंबर के बीच पथराव/कानून व्यवस्था से संबंधित दर्ज 190 मामलों में 765 लोगों की गिरफ्तारी की गई।’’ उन्होंने कहा कि इस साल एक जनवरी से चार अगस्त के बीच ऐसे 361 मामले दर्ज किए गए थे। रेड्डी ने कहा कि पथराव की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बहुआयामी नीतियां अपनाई हैं।
नक्सली हिंसा की दो तिहाई घटनाएं सिर्फ 10 जिलों में हुईं: मंत्री
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 से अप्रैल 2019 के दौरान इसके पहले के पांच वर्षों की तुलना में नक्सली हिंसा से जुड़ी घटनाओं में 43 फीसदी तक कमी आई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि नक्सली हिंसा की दो-तिहाई घटनाएं सिर्फ 10 जिलों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण नक्सली हिंसा में काफी कमी आई है और इसके भौगोलिक विस्तार में कमी आई है।
फोन टैप करने के लिए केवल 10 एजेंसियां अधिकृत : सरकार
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि सीबीआई, ईडी और आईबी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को टेलीफोन बातचीत टैप करने का अधिकार है और उन्हें फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है।
गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा का सदन से वाकआउट
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा की बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई और कांग्रेस नेताओं सोनिया, राहुल गांधी से एसपीजी की सुरक्षा वापस लिये जाने के मुद्दे पर कांग्रेस, द्रमुक के सदस्यों ने पूरे प्रश्नकाल में आसन के समीप नारेबाजी की। शून्यकाल में इन दलों ने इस विषय पर सदन से वाकआउट किया।
शून्यकाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जब इस विषय को उठाने का प्रयास किया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस सदस्य पहले ही इस विषय को नियम-प्रक्रिया के तहत उठा चुके हैं। चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी साधारण सुरक्षा प्राप्त करने वाले लोग नहीं हैं और 1991 से एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने प्रश्न किया कि अचानक से एसपीजी सुरक्षा क्यों हटा ली गयी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि चौधरी इस विषय को पहले ही उठा चुके हैं। स्पीकर ने उन्हें आगे बोलने की इजाजत नहीं दी।
यदि कोई और डोकलाम घटनाक्रम होगा तो अरुणाचल में होगा: भाजपा सांसद
अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाव ने अपने राज्य में चीन के अतिक्रमण का जिक्र करते हुए सोमवार को लोकसभा में आगाह किया कि यदि डोकलाम जैसा घटनाक्रम कहीं और होगा तो वह अरुणाचल प्रदेश मे होगा। गाव ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मीडिया में अरुणाचल से जुड़े मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाती है और विभिन्न पार्टियों के नेता भी उसे नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘कहीं और डोकलाम होगा तो वह अरुणाचल प्रदेश में होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग गये तो चीन ने बयान जारी कर आपत्ति दर्ज कराई। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य के दौरे पर गये तब भी चीन ने आपत्ति दर्ज कराई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गये तो भी चीन ने आपत्ति दर्ज कराई।’’ भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘लेकिन हमारी सरकार और सदन की ओर से (चीन के आपत्ति जताए जाने पर) इस पर कुछ नहीं कहा गया। ’’ उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणाचल में चीन के अतिक्रमण से जुड़ी कोई भी खबर ना तो प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होती है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाता है।
जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक को संसद से मिली मंजूरी
संसद ने मंगलवार को जलियांवाला बाग ट्रस्ट से संबंधित उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें ट्रस्ट के न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष का नाम हटाने जाने के प्रावधान को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधेयक पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसने कभी भी ट्रस्ट के कामकाज को लेकर गंभीरता नहीं दिखायी। उन्होंने कहा कि 1951 में ट्रस्ट की स्थापना के समय जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू और मौलाना आजाद इसके स्थाई न्यासी थे और उनके निधन के कई साल बाद भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने स्थाई न्यासियों के पद भरने का प्रयास नहीं किया। उनकी चर्चा के बाद उच्च सदन ने ध्वनिमत से राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा नामित सदस्यों में शहीदों के परिजनों को भी शामिल करने के उपाय किये जायेंगे।