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Parliament Winter Session 2022: नए साल से पहले केंद्र ने दी खुशखबरी, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण, गैर-शिक्षण श्रेणी के 12000 पदों पर विज्ञापन जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2022 18:48 IST

Parliament Winter Session 2022: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिये विज्ञापन जारी कर दिया है।

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ठळक मुद्देलोकसभा में तीरथ सिंह रावत के पूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी दी।12 हजार पदों के लिये विज्ञापन जारी किये गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भर ली जायेंगी। केवीएस द्वारा शिक्षकों को अस्थायी अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है।

नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणी के 12 हजार पदों के लिये विज्ञापन जारी किये गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भर ली जायेंगी। लोकसभा में तीरथ सिंह रावत के पूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी दी।

रावत ने केंद्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिये विज्ञापन जारी कर दिया है।

उन्होंने बताया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणी के 12 हजार पदों के लिये विज्ञापन जारी किये गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भर ली जायेंगी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि समय-समय पर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं और रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवीएस द्वारा शिक्षकों को अस्थायी अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है।

देश में 32 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन में हैं: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि देश में दो दिसंबर, 2022 तक कुल 31.92 लाख करोड़ रुपये की कीमत के नोट चलन में थे जो इससे पहले के साल की तुलना में 7.98 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सीतारमण ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और ब्याज दर के स्तर समेत कई सूक्ष्म आर्थिक कारकों पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मिशन कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है, ताकि काले धन की उत्पत्ति और प्रसार रोका जा सके तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार और रिजर्व बैंक ने कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

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