नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चरण के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (16 मई) प्रेस कांफ्रेंस संबोधित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कांफ्रेंस का चौथा चरण था। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।
वित्त मंत्री के प्रेस कांफ्रेस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डिफेंस फैक्ट्री में FDI बढ़ने व उड्डयन में सुधार के बाद अब देश तेजी से विकास करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर जो अहम फैसले लिए गए हैं, उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।
इसके आगे उन्होंने कहा कि एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील देने से हमारे विमानन क्षेत्र को लगभग 1000 करोड़ / वर्ष का लाभ होगा। भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए MRO के लिए कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से जुड़ी हर बातें नीचे पढे़ं-
- इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगीः वित्त मंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगाः वित्त मंत्री
- 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगीः वित्त मंत्री
- कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार इस क्षेत्र के नियमों में बदलाव कर रही है। इससे उत्पादन में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। कारोबारियों के लिए ढील दी जाएगी। कोयला उत्पादन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। माइनिंग लीज का अब ट्रांसफर हो सकेगा।
- निजी कंपनी को कोयला क्षेत्र में सरकार बढ़ावा देगी।
- रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा।
- सेना को आधुनिक हथियारों की जरुरत है, इसलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा।
- डिफेंस क्षेत्र में आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगाः वित्त मंत्री
- रक्षा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के प्राइवेटाइजेशन नहीं कॉरपोरेटाइजेशन (निगमीकरण) किया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है। आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी। उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी।
- वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि देश के कई सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा हैं। हमें इस समय अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा। भारत दुनिया भर के व्यवसायी लोगों के लिए निवेश की पहली पसंद है। ऐसे में हमें निवेश लाकर रोजगार बढ़ाने पर काम करने हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास बुनियादी सुधारों पर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा।